प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १२ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन

२३ भदौ, काठमाडौं ।

काठमाडौँ। देशका विभिन्न भूभागमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद् प्रभावितहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब पौने १२ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ। रसुवा बाढी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेका नागरिकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सर्वसाधारणबाट उक्त रकम सङ्कलन भएको हो। सरकारले यो रकमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा वास्तविक पीडितहरूसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

रसुवा जिल्लाका विभिन्न भागमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले स्थानीय बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक सञ्जाल र कृषि क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। विपद्पछिको संकटपूर्ण अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत सामग्री वितरण र अस्थायी पुनर्वासका लागि आर्थिक स्रोतको आवश्यकता खड्किएको थियो। यसै सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र विभिन्‍न निजी तथा सरकारी संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा निरन्तर सहयोग रकम जम्मा गरेका हुन्।

सङ्कलित पौने १२ अर्ब रूपैयाँको उचित परिचालनका लागि सरकारले विशेष कार्यविधि अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको छ। राहत कोषमा जम्मा भएको ठूलो धनराशिमध्ये पहिलो चरणमा बाढीपहिरोमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, घरबारविहीन भएका परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न रकम निकास गरिनेछ। यसका साथै बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका साना तथा मझौला स्थानीय पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमा समेत यो कोषको प्रयोग गरिने तयारी भइरहेको छ।

यस आर्थिक सहयोग अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्पोरेट हाउस, विभिन्न सङ्घसंस्था र निजामती कर्मचारीहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ। सरकारले विपद्को समयमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। राहत रकमको पारदर्शिता कायम राख्न र कुनै पनि प्रकारको दुरुपयोग हुन नदिन कोषको आयव्यय विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट रकम वितरण गरिने जनाइएको छ।

बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित रसुवा लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहकार्यमा क्षति मूल्याङ्कनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै क्षति अनुसारको राहत तथा पुनर्निर्माण अनुदान पीडित परिवारको बैंक खातामा सोझै पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सङ्कलित यस विशाल रकमले विपद् प्रभावित क्षेत्रको द्रुत पुनर्निर्माण र पीडित नागरिकको पुनर्जागरणमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।