जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष: शासकीय सुधार र जनअपेक्षा समीक्षा

२४ भदौ, काठमाडौं ।

युवा पुस्ताले परिवर्तन र सुशासनको माग गर्दै सुरु गरेको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएका १०० बुँदे प्रतिबद्धता र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आन्दोलनकारी युवा, नागरिक समाज र सर्वसाधारणबीच विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ। आन्दोलनपछिको एक वर्षमा भएका उपलब्धि, बाँकी रहेका चुनौती र जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकारको प्रभावकारितामाथि सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ।

एक वर्षअघि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावविरुद्ध काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा तत्कालीन युवा तथा विद्यार्थीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उक्त आन्दोलनलाई जेनजी आन्दोलन नाम दिइएको थियो। नागरिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र राज्य प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको थियो। आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधार र जनजीविकाका सवाल समेटेर १०० बुँदे साझा सुधार कार्यक्रम तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

शासकीय सुधारका प्रतिबद्धतामध्ये केही क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्। विशेष गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेसनको विस्तार, राहदानी तथा नागरिकता वितरणमा देखिएका झन्झट न्यूनीकरण, र केही हदसम्म प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने प्रयास भएको सरकारी दाबी छ। यसै गरी, नीतिगत तहमा रहेका पुराना नियम संशोधन गर्ने र नयाँ प्रविधिमैत्री ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको छ। युवा वर्गले अघि सारेका प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी केही मागहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै पर्खाइको विषय बनेको छ।

अर्कोतर्फ, आन्दोलनमा होमिएका युवा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भने सरकारको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। आन्दोलनको मुख्य मर्मअनुसार ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। यसै गरी स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, आर्थिक सुस्तीको अन्त्य गर्ने र युवा पलायन रोक्ने ठोस रणनीति अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। यसले गर्दा परिवर्तनको आसमा सडकमा उत्रिएका युवा पुस्तामाझ निराशा र असन्तोष अझै कायम रहेको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनले ल्याएको सामाजिक सचेतना र दबाब सकारात्मक भए तापनि पुरानै संरचनात्मक सोच र नोकरशाहीतन्त्रका कारण सुधारका कामहरू सुस्त गतिमा भइरहेका छन्। सरकारले शासकीय सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको मापनयोग्य कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र चुस्त हुन सकेको छैन। युवा पुस्ताको खबरदारी निरन्तर रहनुपर्ने र सरकारले पनि घोषणा गरिएका बुँदाहरूलाई केवल कागजी रूपमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।

समग्रमा, जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा सुधारको नयाँ मानक स्थापना गरे पनि त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक उपलब्धि र सुधारका एजेन्डालाई जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आगामी दिनमा सरकारले शासकीय सुधारका बाँकी प्रतिबद्धताहरू छिटो र पारदर्शी रूपमा पूरा नगरेमा नागरिक असन्तोष पुनः सिर्जना हुन सक्ने जोखिम कायमै छ। तसर्थ, वास्तविक शासकीय सुधार र जनअपेक्षा पूर्ति नै यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने एक मात्र दीर्घकालीन मार्ग हुनेछ।