चैत १६ काठमाडौं – नेपाल सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्दै राज्य स्तरबाट औपचारिक क्षमायाचनाको तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा यो निर्णय समावेश गरिएको हो।
सरकारले दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्दै राज्य
विगतमा भएका विभेद, अन्याय र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्ने जनाएको छ। साथै, सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो निर्णयअनुसार अब १५ दिनभित्र दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्दै राज्यले औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ। आठ दशकदेखि जारी दलित आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
दलित अभियानीहरूले दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्दै राज्यले पहिलो पटक यस्तो कदम चाल्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्। अभियानी हिरालाल विश्वकर्माका अनुसार, विगतका विभेदलाई स्वीकार नगरेसम्म वास्तविक सुधार सम्भव हुँदैन।अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले राज्यको निर्णयलाई ऐतिहासिक भनेका छन्। उनका अनुसार राज्यले लामो समयसम्म नीति, संरचना र व्यवहारबाट दलित समुदायलाई पछाडि पार्दै आएको थियो, जसको स्वीकारोक्ति हुनु सकारात्मक संकेत हो।
मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलका अनुसार, घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भूमिमा पहुँच जस्ता क्षेत्रमा सुधार नगरेसम्म वास्तविक परिवर्तन नआउने उनले बताए। नेपाललाई २०६३ सालमै जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको भए पनि, दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्दै राज्यले यसरी औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, अबको मुख्य चुनौती भनेको दलित र बहिष्कृत समुदायसँग माफी माग्दै राज्यले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। यदि नीति, बजेट र संरचनागत सुधारसँग जोडिएन भने यस्तो निर्णय प्रतीकात्मकमै सीमित हुनसक्ने
