स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस, सहुलियत र तस्करी नियन्त्रणको प्रतिबद्धता

२ साउन,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको संरक्षण, अवैध आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का प्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा तस्करी नियन्त्रणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन्।

तस्करी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल

छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरीपैठारीका कारण स्वदेशी उद्योग गम्भीर संकटमा परेको गुनासो गरेका थिए। बिना बिल–बिजक तथा न्यून मूल्याङ्कनमा भित्रिने जुत्ता–चप्पलले बजार कब्जा गर्दा नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ थियो।

एफएमएएनका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा विशेष कार्यदल गठन गरी तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बिना बिल–बिजक बिक्री हुने वस्तुमाथि कडाइ गरिने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै स्वदेशी उद्योगीलाई सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

आयातित जुत्तामा गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य

व्यवसायीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण, ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र स्पष्ट लेबलिङ अनिवार्य गर्न माग गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आयातित जुत्ता–चप्पलमा गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने आश्वासन दिएका छन्। साथै, उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको डिजिटल ट्र्याकिङ र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड

जुत्ता उद्योगले लामो समयदेखि दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सीपमूलक (स्किल–बेस्ड) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाली युवालाई दक्ष बनाउने योजना अघि बढाइने बताएका छन्। यससँगै उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिने समस्या समाधान गर्न र्‍यापिड रेस्पोन्स मेकानिजम स्थापना गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको जनाएको छ।

कर र विद्युत् शुल्कमा सहुलियतको संकेत

व्यवसायीहरूले जुत्ता उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउन कर तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियत माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्यक्ष नगद अनुदान सधैं सम्भव नहुने भए पनि कर छुट तथा विद्युत् शुल्कमा सहुलियत दिएर निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्।

सांसद विदुषी राणासँग रोचक संवाद

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणा पनि सहभागी थिइन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूले विगतमा प्रभावकारी रूपमा उद्योग–व्यवसायको आवाज उठाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राणासँग यसको कारण सोधेका थिए। राणाले आफूभन्दा पनि नेतृत्वको इच्छाशक्तिलाई श्रेय दिँदै नेतृत्व सुन्न, बुझ्न र समाधान गर्न तयार भए परिवर्तन सम्भव हुने बताएकी थिइन्।

उद्योगीमा बढ्यो उत्साह

नेपालमा हाल करिब १,२०० वटा साना, मझौला र ठूला जुत्ता–चप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन्।

उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयात, राजमार्गको अवस्था, अवैध आयात तथा बजार संरक्षणका विषयमा सरकारसँग तत्काल सुधारको माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिबद्धता र स्पष्ट कार्ययोजनाले जुत्ता उद्योगीहरू उत्साहित बनेको एफएमएएनले जनाएको छ। उद्योगीहरूको विश्वास छ, सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए स्वदेशी जुत्ता उद्योगले आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाएर अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस:धेरै सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्साहन, ५ हजारदेखि २० हजारसम्म प्रदान, कपनमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु,  साउनमा ६ वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याजदर, कन्सल्टेन्सीमा सरकारको कडाइ, २५ लाख रुपैयाँ धरौटी व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा, काठमाडौं उपत्यकाबाट शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न ६४ जना पक्राउ, बाढी–पहिरोले मुख्य राजमार्ग प्रभावित, यात्रामा सावधानी अपनाउन आग्रह, कोशी अस्पतालको सरकारी जग्गामा डोजर,  गुल्मीमा बँदेलका लागि थापिएको विद्युतीय पासोमा परेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् पक्राउ, ,  पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात