२६ जेठ, काठमाडौं । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका तर भाडा र महशुल नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव ले सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तानी नगरे कडा प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गरिने उनको चेतावनी छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित केही ठूला उद्योग तथा व्यापारिक संस्थाहरूले करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता राखेका छन्।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका ठूला भाडा नतिर्ने उद्योगहरूले करोडौँ रुपैयाँ भाडा तथा महशुल बक्यौता राखेको खुलासा भएको छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उद्योगहरू
- गुराँस इन्जिनियर्स प्रा.लि. – रु ३ करोड ७३ लाख १९ हजार
- कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रा.लि. – रु ३ करोड ६९ लाख १० हजार
- बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी – रु २ करोड ५५ लाख ८६ हजार
- बोटलर्स नेपाल लिमिटेड – रु १ करोड ७५ लाख
- बालाजु अटो वर्क्स प्रा.लि. – रु १ करोड ४५ लाख
- नेपाल ग्यास उद्योग – रु १ करोड ३१ लाख
- कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. – करिब रु १ करोड
मन्त्री यादवले यसपटक बक्यौता असुलीमा कुनै ढिलाइ नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भनिन्, “विगतजस्तो पत्राचार गरेर मात्र छोडिने छैन। सात दिनभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नभए उद्योगको विद्युत् तथा अन्य सेवा लाइन काटिनेछ।”
उद्योग सिलदेखि वारेन्टसम्मको तयारी
मन्त्रालयका अनुसार समयमै बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको परिसर सिल गरिनेछ। त्यसपछि पनि अटेर गरे सम्बन्धित सञ्चालकविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सरकारले राज्यको सम्पत्तिको उपयोग गरेर वर्षौँदेखि बक्यौता राख्ने उद्योगहरूबाट रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सरकारी राजस्व संरक्षणका लागि कडा कदम आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस अभियानबाट लामो समयदेखि उठ्न नसकेको करोडौँ रुपैयाँ सरकारी राजस्व असुल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस:बीवाईडी प्रकरणमा एमालेको घोटाला आरोप, अर्थमन्त्रीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाउन राप्रपाको माग, न्यून चापीय वायुको प्रभाव कायम, आज विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना, रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गगन थापा सहभागी नहुने भएका छन्, पोखरा बसपार्कका स्थानीयले आफैं हटाउन थाले घर–टहरा, भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन, विश्व वातावरण दिवस २०२६ देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै, कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७५० विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा, सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड बजेट बाँड्दै बागमती सरकार, प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोडसम्म, सरकारले २५ संस्था खारेज , बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात


Leave a Reply