३० वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियम फेरि संशोधन गरेको छ। चुनावअगाडि हतारमा ल्याइएको कार्यविधिलाई तीन महिना नपुग्दै परिमार्जन गर्दै व्यवसायीकै पक्षमा झुकाव देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसपटकको संशोधनले बजारमा सञ्चालन भइरहेका ट्याक्सीलाई राइड सेयरिङमा प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ भने चालकसहित पाँच सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेट लिएर राइड सेयरिङमा चल्न रोक लगाएको छ। निजी चारपांग्रे सवारीलाई भने अझै अनुमति छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियम फेरि संशोधन गर्दै पाँच सिटसम्मका भाडाका कारलाई मात्र अनुमति दिएको छ। निजी चारपांग्रे सवारी अझै निषेध। के-के भयो मुख्य परिवर्तन?
१️. पाँच सिटसम्म मात्र
अब चालकसहित पाँच सिट क्षमताका चारपांग्रे भाडाका कार मात्रै राइड सेयरिङमा दर्ता हुन पाउने छन्। पाँच सिटभन्दा माथिका गाडीलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ।
२️. “भाडाको कार” को नयाँ परिभाषा
नियम २ मा नयाँ बुँदा थप्दै राइड सेयरिङलाई “चालकसहितको पाँच सिट भएको चारपांग्रे भाडाको कार” भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसले ट्याक्सी व्यवसायीलाई नै प्राथमिकता दिने संरचना बनाएको देखिन्छ।
३️. एप र दर्ता व्यवस्था
पहिले आफ्नै एप अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो। अब भने पहिले नै एपमार्फत सेवा दिइरहेका कम्पनीले भाडादर तोकिएको ३० दिनभित्र दर्ता इजाजत लिनुपर्नेछ।
एक कम्पनीलाई अधिकतम ३०० वटा चारपांग्रे सवारी सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
४️. भाडा तथा शुल्कमा हेरफेर
पहिले प्रति कारोबार १ प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब कम्पनीले कुल कारोबार स्वघोषणा गरी मासिक रूपमा इजाजत लिएको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
५️. लोगो टाँस अनिवार्य हटाइयो
राइड सेयरिङ सवारीमा छुट्टै लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। एपमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले मिटर जडान पनि आवश्यक नपर्नेछ।
अनुमति शुल्क र जरिवाना
- दुईपांग्रे: अनुमति शुल्क २५ हजार, नवीकरण १२,५००
- चारपांग्रे: अनुमति शुल्क ५० हजार, नवीकरण २५ हजार
- दर्ता बिना सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना, दोहोर्याएमा दोब्बर
- अफलाइन सञ्चालन भेटिएमा दुईपांग्रेमा ४ हजार र चारपांग्रेमा १० हजार जरिवाना
सार्वजनिक सवारी साधनका हकमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
संघ–प्रदेश टकराव
संविधानअनुसार प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने भए पनि संघीय ऐन अद्यावधिक नहुँदा प्रदेशले ल्याएका नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ। संघ सरकार भने अझै ३४ वर्ष पुरानो ऐनकै आधारमा चलिरहेको छ।
अब के हुन्छ?
सरकारले भाडादर तोकिएको ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता नगरे सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। हाल पोखरामा करिब आधा दर्जन कम्पनी एपमार्फत सेवा दिइरहेका छन्। संशोधित नियमले ट्याक्सी व्यवसायीलाई राहत दिए पनि निजी सवारीधनी र डिजिटल प्लेटफर्म व्यवसायी सन्तुष्ट हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न भने अझै खुल्लै छ।
यो पनि पढ्नुहोस:धादिङ गल्छीमा भीषण दुर्घटना : ३४ घाइते काठमाडौं रिफर, राष्ट्रपतिको सम्बोधनकै बीचमा उठेर हिँडे बालेन, एसईई नतिजा आज सार्वजनिक: ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, ३४ लाखका गहना चोरी प्रकरण: २२ लाख नगदसहित ३ जना पक्राउ, , देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, इन्टरपोललाई थप कागजात पठाइयो, मञ्जुश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्ष पक्राउ, सुशीला कार्कीको आक्रोश– अब मलाई होइन, बालेनकी श्रीमतीलाई ‘आमा’ भन्नू, हर्मुजमा नयाँ नियम लागू गर्दै इरान, भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन’ फाराम भर्नुपर्ने, साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्ने नेपालको लक्ष्य, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply