१९ साउन, काठमाडौं । भारतमा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको याचिका दर्ता गरिएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार याचिकामा बालबालिकालाई हानिकारक अनलाइन सामग्री, साइबर बुलिङ तथा डिजिटल लतबाट जोगाउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।
यस विषयमा मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस कारियाको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। तर न्यायाधीश कारियाले आफूलाई मुद्दाबाट अलग गरेपछि अब अर्को इजलासमा सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो याचिका तीन वर्षीया बालिकाकी आमा कीर्ति दुआ र बालरोग विशेषज्ञ डा. शरद गुप्ताले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्।
सरकार र प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई विपक्षी
याचिकामा भारत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। विपक्षीमा समावेश गरिएका निकाय र कम्पनीहरूमा:
- इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
- महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय
- शिक्षा मन्त्रालय
- स्वास्थ्य मन्त्रालय
- राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- मेटा
- गुगल
- टेलिग्राम
- स्न्याप
- एक्स (X)
लगायत रहेका छन्।
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको दाबी
याचिकामा बालबालिका उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री, यौनजन्य सामग्री, साइबर बुलिङ तथा प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म बाँधिराख्ने सामाजिक सञ्जालको डिजाइनका कारण मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक रूपमा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि ऐन, आईटी नियम तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐनजस्ता कानुन भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
याचिकामा गरिएका मुख्य माग
याचिकामार्फत अदालतसँग निम्न व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ:
- १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने।
- १३ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका लागि विशेष सामग्री नियमन लागू गर्ने।
- प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्ने प्रभावकारी प्रणाली अनिवार्य बनाउने।
- अभिभावकको सहमति बिना बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नदिने।
- बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई थप कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने।
भारतमा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे बहस तीव्र
हाल विभिन्न देशहरूले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन लागू गरिसकेका छन्। केही देशमा यस्ता कानुनको तयारी भइरहेको छ।यही सन्दर्भमा भारतमा पनि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालमा पहुँच सीमित गर्ने विषयमा सार्वजनिक तथा कानुनी बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: गोरखाको घ्याम्पेसालमा नयाँ ३३/११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा, रास्वपा सांसद आचार्यको चिन्ता: समितिहरूमा उजुरीहरू समाधान नहुने अवस्था,सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक अनियमितताको जाँच आवश्यक : सांसद ठगुन्ना विराटनगरका उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको घरमा ५ घण्टा प्रहरी छापा, शंकास्पद वस्तु फेला परेन, कञ्चनपुरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ८ जना जुवाडे पक्राउ, गोठाटार आगलागीमा १४ पसल जले, ९ दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रण, बागमती प्रदेश मन्त्रालय भवनका लागि ३,४८४ रुख काटिने, हेटौँडामा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो, एकै रातमा टुट्यो युरोपको सपना,फर्किए हजारौं आप्रवासी 57 जनाको मृत्यु, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
