५ जेठ, काठमाडौं । मध्यपूर्व मा जारी द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालका विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। इरान, अमेरिका र इजरायल बीचको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १०७ मूल्यवृद्धि भएको छ। यस अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार विकास आयोजना जोखिममा परेका छन्।
निर्माण लागतमा भारी वृद्धि
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार आयोजनाको कुल लागतमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको छ। यही कारणले देशभर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ को नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले
- वैज्ञानिक मूल्य समायोजन
- कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था
- आयोजना म्याद थप
- पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन
जस्ता मागहरू राखेका छन्।
नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १०७%सम्म मूल्यवृद्धि ३० हजार आयोजना संकटमा। डिजेल, बिटुमिन र अन्य सामग्री महँगिँदा व्यवसायी आन्दोलनमा। कुन सामग्री कति महँगियो?
महासंघका अनुसार मुख्य निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य यसरी बढेको छ:
- बिटुमिन (अलकत्रा): १०७% वृद्धि
- डन्डी (फलामे छड): ३५% वृद्धि
- सिमेन्ट: १५% वृद्धि
- श्रमिक ज्याला: २५% वृद्धि
- इँटा तथा अन्य सामग्री: २०–२५% वृद्धि
पहिले प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको बिटुमिन अहिले १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, डिजेलको मूल्य ६२% बढेर प्रतिलिटर २२४ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले निर्माण लागतलाई थप चर्काएको छ।
‘इतिहासकै गम्भीर संकट’
महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह ले निर्माण क्षेत्र अहिले इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार:
- सामग्री महँगो मात्र होइन, बजारमा अभाव
- गुणस्तरमा पनि अनिश्चितता
- दक्ष जनशक्तिको कमी
यी सबै कारणले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने खतरा बढेको छ।
१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा
महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाही का अनुसार व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेका छन्।
- डिजेलमा: ६ अर्ब घाटा
- बिटुमिनमा: ४ अर्ब घाटा
नेपालमा फागुनदेखि असारसम्म निर्माणको मुख्य सिजन हुने भएकाले यही समयमा मूल्य बढ्दा व्यवसायीहरू झन् समस्यामा परेका छन्।
आयोजनाहरू ठप्प हुने जोखिम
पुरानो दररेटमा सम्झौता भएका आयोजनाहरू अहिलेको बजार मूल्यमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको छ। यसका कारण देशभरका साना–ठूला परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, विशेषगरी सडक कालोपत्रे कामहरू सुस्त भएका छन्।
सरकार र विभागको पहल
समस्या समाधानका लागि सडक विभाग ले आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्का का अनुसार:
- बजार मूल्य विश्लेषण भइरहेको
- व्यवसायीका माग अध्ययन भइरहेको
- छिट्टै नीतिगत निर्णय आउने तयारी
कानुनी अड्चन
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार १०% भन्दा बढी मूल्य परिवर्तन भएमा समायोजन गर्न मिल्छ। तर,
- १ वर्षभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा
- मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले
अहिलेको संकट समाधान गर्न कठिन भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको १११ बिघा जग्गा अतिक्रमण, २७३३ संरचना बने, विश्वकै पहिलो एआई राष्ट्रको प्रयोग: प्रविधिको क्रान्ति कि जोखिमपूर्ण भविष्य? मङ्गल ग्रहमा महासागर थियो? ‘शालबाताना भालिस’ उपत्यकाले दियो चकित पार्ने संकेत, सिन्धुपालचोकमा ५६ लाखका १,६२० भेपसहित ७ जना पक्राउ, माडीमा चेपाङ समुदायका लागि ३९ पक्की घर निर्माण हुँदै, बागमती सरकारको पहल, चीनले २०० बोइङ जेट किन्ने ट्रम्पको दाबी, बजारमा प्रभाव: सेयर ४% ले घट्यो, पूर्वाधार आयोजनामा ढिलाइ रोक्न ‘फास्ट ट्र्याक इजलास’ सिफारिस,, प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली: मन्त्रालय घटाउँदै सरकारको ठूलो पुनर्संरचना , पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply