गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल: फुटपाथमै जन्मियो बच्चा

२६ भदौ, काठमाडौं ।

राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल ले उपचार खर्च नभएको भन्दै भर्ना लिन अस्वीकार गरेपछि एक गर्भवती महिलाले अस्पताल अगाडिकै फुटपाथमा शिशुलाई जन्म दिएकी छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी बबिता पासवानलाई तीव्र सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल पुर्‍याइएको भए पनि आर्थिक अभावका कारण अस्पताल प्रशासनले भर्ना लिन नमानेपछि यो कारुणिक दृश्य सिर्जना भएको हो।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार बबितालाई व्यथाले च्यापेपछि परिवारका सदस्यहरूले उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएका थिए। तर, अस्पतालका सम्बन्धित कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आवश्यक पर्ने न्यूनतम शुल्क वा धरौटी रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए। महिलाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि अस्पताल प्रशासन आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बाध्य भएर परिवारले उनलाई अस्पताल परिसरबाहिर ल्याएका थिए।

अस्पतालको ढोकाबाटै फर्काइएकी बबिताले अन्ततः अस्पताल अगाडिकै फुटपाथमा प्रसव वेदनाले छटपटाउँदै बच्चा जन्माउनुपरेको थियो। सार्वजनिक स्थलमा यसरी सुत्केरी भएको दृश्य देखेपछि स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणले अस्पताल प्रशासनको गैरजिम्मेवारपन र संवेदनशीलहीनताको कडा विरोध गरेका छन्। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको र आकस्मिक स्वास्थ सेवाबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारी अस्पतालमै यस्तो अमानवीय घटना हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराउन आउने महिलाहरूलाई निःशुल्क सेवाका साथै यातायात खर्चसमेत दिने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रावधान छ। यस्तो अवस्थामा पनि गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल जस्तो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पैसाकै कारण सुत्केरी महिलालाई भर्ना लिन अस्वीकार गरिनुले सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल उजागर गरेको छ।

घटना सार्वजनिक भएलगत्तै नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। गरिब र विपन्न नागरिकका लागि सारथी बन्नुपर्ने सरकारी अस्पतालहरू नै सेवाविमुख बन्दा विपन्न वर्ग झनै मारमा परेका छन्। स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिई दोषीमाथि कारबाही नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत स्थानीयले दिएका छन्।