लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशील भट्ट पक्राउ

१ कात्तिक, काठमाडौं ।

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशील भट्ट पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको टोलीले उनलाई विभिन्न वित्तीय प्रक्रिया तथा आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको अनुसन्धानका सिलसिलामा काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकृत भट्टमाथि लागेका आरोपहरू तथा अनुसन्धानका विस्तृत विषयमा प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अनुसन्धान तीव्र बनाएको जानकारी दिएको छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार लगानी बोर्ड नेपालको नेतृत्वमा रहँदा भएका केही निर्णय र वित्तीय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूबारे सोधपुछ गर्न उनलाई हिरासतमा लिइएको हो। अनुसन्धान अधिकारीहरूले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतबाट म्याद थप गरी विस्तृत छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। प्रहरीले घटनाको प्रकृति र अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आधिकारिक विवरण भने अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

सुशील भट्ट नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय निकाय लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा चार वर्षको पूर्ण कार्यकाल सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। तात्कालिक सरकारले उनलाई वि.सं. २०७७ सालमा लगानी बोर्डको प्रमुख पदमा नियुक्त गरेको थियो। उहाँको कार्यकालमा नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्वीकृति दिने तथा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू बोर्डले पूरा गरेको थियो।

भट्ट लगानी बोर्डको नेतृत्वमा नियुक्त हुँदाका बखतदेखि नै विभिन्न विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेका थिए। उनको नियुक्ति प्रक्रिया, व्यावसायिक पृष्ठभूमि र अनुभवका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। आफ्नो चार वर्षे कार्यकालभरि उनले ठूला आयोजनाहरूको सम्झौता, परामर्शदाता छनोट तथा वैदेशिक लगानी सहजीकरणमा भूमिका खेलेका थिए। ती निर्णयहरूमध्ये केहीमा पारदर्शिताको कमी रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुने गरेको थियो।

नेपालको वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रणालीमा लगानी बोर्ड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली निकाय मानिन्छ। पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका पूर्वाधार आयोजना र ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्वीकृति, सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई छ। यस्तो संवेदनशील र उच्चस्तरीय निकायका पूर्वप्रमुख पक्राउ पर्नुले प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ।

कानुन व्यवसायी तथा आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि वित्तीय अनियमितता वा पदको दुरुपयोगको आशंका भएमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले छानबिन गर्नु स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हो। पक्राउ परेका भट्टमाथि कानुनबमोजिम बयान लिने, कागजातहरू जाँच गर्ने र प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिनेछ। यस घटनाले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।