काठमाडौँ । सरकारले लगानी वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना र उद्योग प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिन समयसीमासहितका महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि बढाएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा ५३ देखि ६९ सम्म लगानी, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित योजनाहरू समावेश गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति’ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। क्षति पुगेका उद्योग–व्यवसायहरूको तथ्यांक सङ्कलन गरी राहत, सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याइने पनि जनाइएको छ। लगानी प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन एक महिनाभित्र ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने योजना अघि सारिएको छ। त्यस्तै, सबै ठूला परियोजनाहरूको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी ९० दिनभित्र राष्ट्रिय परियोजना पाइपलाइन सार्वजनिक गरिनेछ। उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउँदै ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत दुई दिनभित्रै दर्ता सम्पन्न गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सहज बनाउन ३० दिनभित्र जोखिम भार घटाइनेछ। साथै, व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार व्यवसाय प्लेटफर्मबाट सेवा प्रदान गरिनेछ। रोजगार, सीप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ६० दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रलाई रूपान्तरण गरिने योजना पनि राखिएको छ। औद्योगिक सुरक्षाका लागि ३० दिनभित्र संरचना तयार गरी आक्रमण, लुटपाट तथा क्षतिमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।सरकारी निकायबीच दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने र एकीकृत संरचना विकास गरी एकल विन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। साना उद्योगका लागि २५ करोडसम्मका परियोजना एकीकृत रूपमा दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र लागू गरिनेछ। साथै, सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गरी तीन महिनाभित्र वास्तविक समयमै अद्यावधिक हुने एकीकृत तथ्यांक प्रणाली बनाइने योजना रहेको छ।
निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद कायम राख्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग वाणिज्य संवाद संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
