१७ चैत, काठमाडौं । महँगा निजी अस्पतालमा गरिबको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० वटा कार्यसूचीअन्तर्गत महँगा निजी अस्पतालमा गरिबको निःशुल्क उपचार लागू गर्ने योजना अघि बढाएको हो। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
यसअन्तर्गत ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो पोर्टलमार्फत अस्पतालहरूले विपन्न बिरामीलाई दिएको निःशुल्क सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यो नियम व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको थिएन।
यसअघि बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उक्त व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न पहल गरेका थिए। उनले नियम पालना नगर्ने अस्पतालमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अब महँगा निजी अस्पतालमा गरिबको निःशुल्क उपचार पारदर्शी रूपमा लागू गरिनेछ। उनका अनुसार १० प्रतिशत शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई परामर्श, परीक्षण, औषधि र शल्यक्रियासहित सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, डा. दीपेन्द्र पाण्डेले पनि विपन्न बिरामीलाई पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भए दैनिक ७ हजारभन्दा बढी बिरामीले लाभ लिन सक्नेछन्। यद्यपि, निजी अस्पतालहरूको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले स्पष्ट मापदण्ड बिना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताएका छन्। उनका अनुसार कुन सेवा निःशुल्क हुने भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट नीति आवश्यक छ। सरकारले भने महँगा निजी अस्पतालमा गरिबको निःशुल्क उपचार प्रभावकारी बनाउन कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
