१८ चैत, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न १००० दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ६० दिनभित्र देशभरका सुकुम्बासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्ने, स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने र जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसपछि चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने तयारी छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी परिवार पहिचान भइसकेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने १ लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित परिवार रहेका छन्। कानुनअनुसार आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र आयस्रोतबाट जमिन जुटाउन नसक्ने नागरिकलाई ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ भनिन्छ भने सरकारी वा ऐलानी जमिनमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास विगत ७० वर्षदेखि हुँदै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०४७ सालपछि मात्रै १९ वटा आयोग गठन भए पनि धेरै सुकुम्बासी अझै लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन्। सरकारले अब डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा लगत संकलन, प्रमाणीकरण र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसले वास्तविक लाभग्राहीलाई पहिचान गरी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
