हर्मुजमा नयाँ नियम लागू गर्दै इरान, भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन’ फाराम भर्नुपर्ने

२६ वैशाख, तेहरान । इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूका लागि नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी थालेको छ, अनिवार्य भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन फाराम भर्नुपर्ने। हर्मुज क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रणलाई औपचारिक संरचनामा रूपान्तरण गर्दै इरानले छुट्टै समुद्री नियामक निकाय स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क CNN का अनुसार इरानले “पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी” (PGSA) नामक निकाय गठन गरेको छ। अब हर्मुज पार गर्ने सबै जहाजहरूले अनिवार्य रूपमा ‘भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन’ फाराम भर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त फाराममा जहाजको नाम, पहिचान नम्बर, अघिल्लो नाम, झण्डा बोकेको देश, गन्तव्य, कार्गो विवरण, जहाज मालिक र चालक दलको राष्ट्रियतासम्म उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। PGSA ले हर्मुज पार गर्नुअघि सम्पूर्ण विवरण इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने जनाएको छ।

निकायले जारी गरेको सूचनामा “पूर्ण र सही जानकारी नदिए त्यसको जिम्मेवारी स्वयं आवेदकले लिनुपर्ने” उल्लेख छ। प्रक्रिया नअपनाई आवतजावत गर्न खोजे कडा कदम चाल्न सकिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजका लागि नयाँ समुद्री नियामक निकाय गठन गर्दै जहाजलाई अनिवार्य ‘भेसल इन्फरमेसन डिक्लेरेसन’ फाराम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अमेरिका र चीनको कूटनीतिक दबाबबीच तनाव बढ्दो। अहिले किन लागू हुँदैन?

यो नियम तत्काल लागू हुने अवस्था भने छैन। हाल हर्मुज क्षेत्रमा तनाव उच्च छ। इरानले अमेरिकी, इसराइली र समर्थन गर्ने मुलुकका जहाजहरूलाई अवरोध गरेपछि अमेरिकाले नाकाबन्दी जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको बताइएको छ। परिणामस्वरूप आवतजावत लगभग ठप्प छ।

इरानले हर्मुज खुलाएर युद्ध अन्त्य गर्ने र बाँकी विषय वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने प्रस्ताव अमेरिकासमक्ष राखेको छ। तर अमेरिका त्यसमा सन्तुष्ट नभएको बताइएको छ। उसले १४ बुँदे प्रस्तावमार्फत ३० दिनको वार्ता अवधि, हर्मुज पुनः सञ्चालन, इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने तथा प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा विस्तृत सम्झौताको कुरा अघि सारेको छ।

युद्ध अन्त्यका लागि China ले पनि सक्रिय कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको बताइन्छ। अमेरिकी अनलाइन मिडिया Axios ले राष्ट्रपति Donald Trump चीन भ्रमणअघि नै दीर्घकालीन शान्ति सम्झौता चाहेको उल्लेख गरेको छ।

टोल उठाउने बहस

इरानले फेब्रुअरी अन्त्यदेखि सुरु भएको आक्रमणपछिको पुनर्निर्माणका लागि हर्मुजमा शुल्क (टोल) उठाउने अधिकार माग्दै आएको छ। तर अमेरिका लगायत अन्य देशहरूले हर्मुज अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएकाले कुनै एक देशले टोल लगाउन नपाउने अडान राखेका छन्।

यसै सन्दर्भमा इरानले नयाँ संरचना र नियम ल्याउन खोजे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने जटिल देखिएको छ। तनावपूर्ण भू–राजनीतिक अवस्थाबीच हर्मुजको भविष्य कूटनीतिक वार्तामा निर्भर रहने देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस: साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्ने नेपालको लक्ष्य,  चामलमा ११ विषादीको दाबी, ३७ करोड क्षतिपूर्ति उजुरी दर्ता अस्वीकार, , चीनको दबाबपछि इरान–अमेरिका युद्ध अन्त्यतर्फ, छिट्टै सम्झौता हुने संकेत, च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले,  भाषा दिवसको अवसरमा वाग्मती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै | को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ?,  पश्चिम एशिया युद्धको असर: भान्सादेखि औषधि र खानेपानीसम्म संकट, ३३ वर्षदेखि रोकिएको सहकारी बचत फिर्ता हुँदै: कसरी पाइन्छ रकम?,  अध्यादेश लागूसँगै ठूला परिवर्तन: भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयका ५६ पदाधिकारी पदमुक्त, शेखर गोल्छाको पक्राउबारे सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?,   पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात