२३ असार, काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा र विद्यार्थी सुविधासम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार अब राजनीतिक दलका सदस्य निषेध | सक्रिय सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न नपाउने भएका छन्। संशोधित नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघि नै राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको व्यक्ति मात्रै अध्यक्ष वा सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट विद्यालय व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने उद्देश्य लिइएको सरकारले जनाएको छ।
व्यवस्थापन समितिमा कसले पाउने छैनन् अवसर?
नियमावलीले केही अन्य समूहलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय विभेद, अपहरण तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाउने छैनन्। यस्तै, विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर/ग्रिन कार्ड) लिएका वा त्यसका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति, निजी विद्यालय वा शैक्षिक परामर्श संस्थामा लगानी गरेका व्यक्ति तथा अवकाश भएको दुई वर्ष नपुगेका शिक्षक वा कर्मचारीलाई पनि समितिमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन लागू गर्दै सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक समितिमा दलका सदस्य निषेध, पीआर/ग्रिनकार्डधारीलाई पेन्सन नदिने।
यसअघि प्रधानाध्यापकले अभिभावक भेला बोलाएर व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो। अब भने स्थानीय तहले अभिभावक भेला आयोजना गरी अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेछ। छनोटलाई सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा वडा प्रतिनिधि र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य रहने तीन सदस्यीय समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिनबाट घटेर ३० दिन
नयाँ नियमावलीले विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरेको छ। शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा लागू भएकाले बिदा अवधि घटाइएको जनाइएको छ। यद्यपि विद्यालयले वार्षिक २२० कार्यदिन भने पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। विशेष परिस्थितिमा २२० दिन पूरा गर्न नसके मन्त्रालयले कार्यदिन समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
ई–पेन्सन प्रणाली लागू
शिक्षक र प्रधानाध्यापकको पेन्सन प्रक्रिया अब ई–पेन्सन पोर्टल मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरणपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले राष्ट्रिय किताब खानाको डिजिटल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पीआर वा ग्रिन कार्ड भएकाले पेन्सन नपाउने
संशोधित नियमावलीले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरेको छ। अब विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर/ग्रिन कार्ड) लिएका शिक्षक वा कर्मचारीले सरकारी पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न पाउने छैनन्।
खेलकुद प्रतिभालाई पनि छात्रवृत्ति
सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था थप गरेको छ। अब संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमध्ये २० प्रतिशत हिस्सा खेलकुदमा प्रतिभावान विद्यार्थीका लागि छुट्याउनुपर्ने हुनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित मान्यता प्राप्त खेलकुद निकायबाट प्रतिभा प्रमाणित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ शिक्षा नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया डिजिटल बनाउने र प्रतिभावान विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस:श्रीमती हत्या आरोपमा फरार रहेका युवक सात वर्षपछि पक्राउ, नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड अब हुलाकमार्फत घरमै, साउन १ देखि सेवा सुरु, आज ७ सडक पूर्ण रूपमा बन्द, ४ सडकमा एकतर्फी मात्रै सवारी सञ्चालन, १ करोड भन्दा बढीको क्रिप्टो कारोबार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ, बर्डफ्लु संक्रमित भएका कुखुरा, हाँस, बट्टाइल बिक्री गरेमा कारबाही, पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था, आयल निगमको कडा कदम, निजामती विधेयकमा दुई मन्त्रालयबीच मतभेद, ३५ दिनदेखि कानुन मन्त्रालयमै रोकियो मस्यौदा, साउनदेखि सञ्चालनमा आउँदै नागढुंगा सुरुङमार्ग, अन्तिम परीक्षण सफल, गुल्मीमा बँदेलका लागि थापिएको विद्युतीय पासोमा परेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् पक्राउ, , पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply