मुस्ताङ जलवायु सम्मेलन सुरु: २ हजार जनप्रतिनिधि सहभागी

३० भदौ, काठमाडौं ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा स्थानीय तह तथा वातावरणीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको बृहत् उपस्थितिमा मुस्ताङ जलवायु सम्मेलन औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन २०८३’ को कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको गम्भीर असर र त्यसको अनुकुलनका उपायहरूबारे गहन बहस गर्न आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा देशभरका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

यस ऐतिहासिक सम्मेलनमा भाग लिनका लागि देशभरका ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सोमबार साँझसम्म नै मुस्ताङ आइपुगेका थिए। स्थानीय तहका प्रतिनिधि, वातावरणविद्, सरोकारवाला र सर्वसाधारण गरी दुई हजारभन्दा बढी अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको आयोजकले जनाएको छ। हिमाली भेगको भौगोलिक जटिलताका बाबजुद यति ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताले वातावरणीय मुद्दामा स्थानीय सरकारको बढ्दो चासो र प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो। उहाँले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको तापमान वृद्धि, हिमताल पग्लिने जोखिम र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मुस्ताङ जिल्ला आफैँमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको संवेदनशील क्षेत्र हो। पछिल्ला वर्षहरूमा बेमौसमी वर्षा, पहिरो, खडेरी र कृषि प्रणालीमा आएको हेरफेरका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ। घरपझोङमा आयोजना गरिएको यस सम्मेलनले हिमाली जिल्लाहरूमा देखिने विशिष्ट वातावरणीय चुनौतीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकुलनका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा यो सम्मेलन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिइएको छ।

आयोजकका अनुसार सम्मेलन अवधिभर जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र जैविक विविधतामा परेको असरबारे विभिन्न प्राविधिक तथा नीतिगत सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्। सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो पालिकामा भोगेका वातावरणीय समस्या र तिनको समाधानका लागि अपनाइएका स्थानीय अभ्यासहरूबारे अनुभव आदानप्रदान गर्नेछन्। सम्मेलनको अन्त्यमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा र जलवायु न्यायका लागि साझा घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो बृहत् भेलाले वातावरणीय नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नयाँ दिशा दिने आशा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जुध्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकतालाई यस सम्मेलनले पुनः रेखांकित गरेको छ।